Agriculture Policy : सरकारच्या धोरणाने दर पडू नयेत; वाढायला हवेत
Agriculture Market : कृषी क्षेत्राचा विकासदर वाढवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने सुरुवातीलाच ऊस, सोयाबीन, कापूस, कडधान्य आणि कांदा, टोमॅटो यासाठी धोरण आखण्याची गरज आहे.
अलीकडील काही वर्षांत काहीही झाले तरी महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
मात्र, ज्या पद्धतीने विधानसभा निवडणुकीच्या काळात महायुतीच्या घटक पक्षांनी कांद्याच्या निर्यातीवर बंधने घालण्यापासून केंद्राला परावृत्त केले तसेच प्रयत्न इतर पिकांच्या धोरणासाठी होणे गरजेचे आहे.
आयात निर्यात धोरण
सोयाबीन, कांदा असो अथवा कडधान्ये सर्वच शेतीमालाच्या बाबतीत केंद्राच्या प्रतिकूल आयात-निर्यात धोरणाचा राज्यातील शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. ते धोरण बदलण्याचे राज्याला अधिकार नाहीत. मात्र केंद्राकडे शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडत योग्य धोरणासाठी राज्य सरकार नक्कीच पाठपुरावा करू शकते.
बेभरवशाच्या मॉन्सूनमुळे उत्पादन किती येणार, याची शेतकऱ्यांना खात्री नसते. त्यातच आता सरकारच्या धरसोडीच्या निर्णयांची भर पडली आहे. त्यामुळे चांगले उत्पादन येणाऱ्या वर्षात दर पडत असल्याने शेती आतबट्ट्याचा व्यवसाय झाला आहे.
शेतीमालाच्या दरात होणाऱ्या चढउतारामुळे शेतकऱ्यांकडूनही पिकांच्या निवडीबाबत धरसोडपणा केला जातो. त्यामुळे उत्पादनातील चढ-उतार आणखी तीव्र होत आहेत. हे थांबवण्यासाठी केंद्राच्या व्यापार धोरणातली अनिश्चितता घालवावी लागेल.
केंद्राने अचानक गहू, तांदूळ, कांदा, साखर यांच्या निर्यातीवर मागील काही वर्षांत बंधने आणली. तर खाद्यतेल डाळी यांची आयात आयातशुल्काशिवाय करण्यास परवानगी देऊन स्थानिक बाजारात तेलबिया आणि कडधान्यांचे दर पाडले. त्याचा सर्वाधिक फटका कोरडवाहू शेतकऱ्यांना बसत आहे.
तर आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, रशियातील शेतकरी भारताची गरज ओळखून डाळींचे उत्पादन घेत आहेत. त्यांच्या अतिरिक्त उत्पादनाने जागतिक बाजारात दर कमी होऊन भारतीय बाजारपेठेत दबाव येतो. बाजारपेठेचे हे सूत्र अंगीकारत जर केंद्राने काही काळ शेतीमालाच्या किमती चढ्या राहू दिल्या तर भारतीय शेतकरी पुढील हंगामात उत्पादन वाढवून दर कमी होतील, याची तजवीज करतील.
तातडीने महागाई कमी करत शहरी मध्यमवर्गाला गोंजारण्याच्या धोरणामुळे जेव्हा भारतीय शेतकरी उत्पादन वाढवतात तेव्हाच आयात झाल्याने दर पडतात. यावर्षी अनावश्यकरीत्या पिवळ्या वाटाण्याची आयात करून सरकारने सर्वच डाळींच्या किमती पडतील याची तजवीज केली. तूर, मूग, उडीद आणि हरभऱ्याच्या उत्पादनात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याने याचा फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसत आहे.
यामुळे कडधान्यांमध्ये स्वयंपूर्ण होण्याऐवजी देशाची आयात वाढत आहे. यावर्षी तुरीला चांगला दर न मिळाल्यास शेतकरी पुन्हा इतर पिकांकडे वळतील आणि उत्पादन कमी होऊन दर पुढील वर्ष वाढतील. हेच यापूर्वी अनेकदा झाले आहे. ज्याचा फायदा विदेशा शेतकऱ्यांना होतो. हीच बाब राज्याने केंद्राला समजावून सांगण्याची गरज आहे.
सोयाबीनला पर्याय
मागील दोन दशकांत तर राज्यातील सोयाबीनचा पेरा वाढत ५० लाख हेक्टरच्यावर गेला. मात्र पेऱ्याखालील वाढीचा विचार करून या पिकासाठी कुठलेच धोरण राबविण्यात आले नाही. त्यातच आता मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती वाढल्याने मक्याचा चुरा सोयापेंडीच्या निम्म्या किमतीला बाजारात उपलब्ध आहे.
यामुळे सोयापेंडीची आणि त्यासोबत सोयाबीनची मागणी कमी होऊन दर दबावात आहेत. सोयाबीनचे दर वाढावेत यासाठी केंद्राने खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात काही महिन्यांपूर्वी वाढ केली.
मात्र सोयाबीनमध्ये तेलाचे प्रमाण केवळ १८ टक्के असल्याने त्याचा फारसा फायदा झाला नाही. आयात शुल्कामुळे केंद्राला ४५ हजार कोटींचा महसूल एका वर्षात मिळणार आहे. यातील २ हजार कोटी जरी सोयापेंडीच्या निर्यातीसाठी अनुदान म्हणून खर्च केले तरी अतिरिक्त सोयापेंडीची निर्यात होऊन सोयाबीनचे दर वाढतील.
साखरही कडू
साखरेच्या निर्यातीवर सलग दोन वर्षे बंदी घातल्यामुळे आणि अनेक महत्त्वाचे निर्णय प्रलंबित ठेवल्यामुळे हा उद्योगही अडचणीत सापडला आहे. मागील एका वर्षापासून साखरेच्या किमान विक्री किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय प्रलंबित आहे. इथेनॉलचे दर नवीन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी दरवर्षी वाढवले जातात.
त्याबाबत अजून कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नाही. तर दुसऱ्या बाजूला सोयाबीन आणि इतर पिकांमध्ये दर कमी असल्याने राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उसाकडे वळत आहेत. यामुळे पुढील हंगामात राज्यात विक्रमी साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे.
ते लक्षात घेऊन अतिरिक्त साखर निर्यातीसाठी राज्याने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. साखर विक्री दर आणि इथेनॉलच्या दरात तातडीने वाढ न केल्यास केंद्राने निश्चित केलेली एफआरपी देणे कारखान्यांना शक्य होणार नाही.
ऊस, कापूस, सोयाबीन यासोबतच कांदा आणि टोमॅटोच्या उत्पादनात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. मात्र या दोन्ही पिकांच्या दरात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होत असतो. दर वाढल्यानंतर त्याचा पाठलाग करत सर्व शेतकरी या पिकांकडे वळतात आणि नंतर दर पडतात. त्यामुळे उपग्रहाच्या मदतीने शेतकऱ्यांपर्यंत किती क्षेत्रावर या पिकांची लागवड झाली आहे याची अद्ययावत माहिती पोहोचवण्याची गरज आहे.
अचूक आकडेवारी गोळा करून वितरित करण्यास सुरुवात केली तर दर-पडण्याचा अथवा वाढण्याचा शेतकरी आणि सरकार दोघांनाही काही महिने अगोदर अंदाज येईल. अतिरिक्त लागवड होत असलेल्या वर्षात किमान काही शेतकरी इतर पिकांकडे वळतील. अतिरिक्त उत्पादनाचा अंदाज घेत आयात-निर्यात धोरण ठरवता येईल.
सध्याच्या प्रचलित धोरणामध्ये शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतून नफा मिळवून देण्यापेक्षा सरकारी अनुदानाच्या कुबड्यांचा आधार देण्यावर जास्त भर आहे. एकप्रकारे सरकारचा प्रयत्न हा राज्यातील जनतेला लाभार्थी बनवण्याचा आहे. प्रत्येक वेळी त्यासाठी सरकारी तिजोरी रीती करण्यापेक्षा कमीत कमी खर्च करत केवळ धोरणात्मक निर्णयाच्या आधारे शेतीमालाचे दर वाढण्यावर भर द्यावा लागेल.
(लेखक शेतीमाल बाजार अभ्यासक आहेत.)
rajendrrajadhav@gmail.com
